अंबेडकर जयंती पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ETO ने समानता और सामाजिक न्याय पर दिया जोर। जानें बाबा साहेब के योगदान और मान सरकार की नीतियों पर क्या बोले मंत्री।

संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ETO ने एक भव्य कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर जयंती के महत्व को रेखांकित करते हुए समाज में समानता, अधिकार और सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।

संविधान और समानता की नींव

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरभजन सिंह ETO ने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने देश को एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंबेडकर जयंती केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिखाए गए समानता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का दिन है। उन्होंने बाबा साहेब के योगदान को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज भारत का लोकतंत्र उन्हीं की दी हुई मजबूत नींव पर खड़ा है।

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ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ!

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @AAPHarbhajan ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ

🔸 ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣ
🔸 ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ pic.twitter.com/RIHehlftr4

— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 14, 2026

पंजाब सरकार की नीतियों पर चर्चा

मंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को साझा करते हुए बताया कि भगवंत मान सरकार बाबा साहेब के सपनों को हकीकत में बदल रही है। उन्होंने कहा कि:

प्रेरणादायक कदम: यह देश की पहली सरकार है जिसने सरकारी दफ्तरों में मुख्यमंत्री की तस्वीर के बजाय डॉ. भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें अनिवार्य की हैं।

समानता का संदेश: इस पहल का मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को उनके संघर्षों और सिद्धांतों से जोड़ना है।

हरभजन सिंह ETO ने अंबेडकर जयंती के इस पावन अवसर पर बताया कि पंजाब कैबिनेट में छह मंत्री अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से हैं, जो सरकार की समावेशी सोच और सामाजिक न्याय के प्रति अडिग प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

विपक्ष पर तीखा हमला

इस दौरान मंत्री ने विपक्षी दलों की पिछली कार्यप्रणाली पर भी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने दलित समाज और डॉ. अंबेडकर के ऐतिहासिक योगदान को वह सम्मान और महत्व नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के लिए सामाजिक न्याय केवल एक नारा नहीं, बल्कि प्राथमिकता है, जिसे अंबेडकर जयंती जैसे महत्वपूर्ण दिवसों पर सरकार के कार्यों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

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