केंद्र सरकार पर राज्यों के अधिकारों में कटौती का आरोप लगाते हुए हरपाल सिंह चीमा ने RBI मुनाफे के बंटवारे को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए।

पंजाब के वित्त मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के लगभग ₹4 लाख करोड़ के कुल मुनाफे में से ₹2.87 लाख करोड़ अपने पास रखकर राज्यों के अधिकारों को प्रभावित किया है।

इस बयान के बाद देश में वित्तीय संसाधनों के बंटवारे और संघीय ढांचे को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

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RBI मुनाफे में राज्यों की हिस्सेदारी पर सवाल

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक का मुनाफा पूरे देश की साझा संपत्ति माना जाता है, जिसमें सभी राज्यों का भी अप्रत्यक्ष योगदान होता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखना राज्यों के साथ अन्याय के समान है। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों के विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ !!

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @HarpalCheemaMLA ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ₹2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ… pic.twitter.com/VtOBmboM09

— AAP Punjab (@AAPPunjab) May 23, 2026

केंद्र पर विपक्ष का हमला

आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों के वित्तीय अधिकारों को सीमित कर रही है। इससे राज्यों की आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है और विकास परियोजनाओं पर दबाव बढ़ रहा है। पार्टी नेताओं ने इसे संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ बताया और राज्यों के साथ न्यायपूर्ण वित्तीय बंटवारे की मांग की।

राजनीतिक माहौल हुआ गर्म

इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और केंद्र व विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। AAP नेताओं का कहना है कि राज्यों को उनके अधिकार और उचित वित्तीय हिस्सा मिलना चाहिए।

वहीं यह मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है और आने वाले समय में इस पर और बहस होने की संभावना है।

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