हरियाणा के आईएएस अधिकारी की लड़ाई में खेमका इसलिए नाराज हैं कि जिस अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया गया है, उसे वाड्रा मामले में सरकार से क्लीन चिट मिल गई है.

आईएएस अधिकारी अशोक खेमका भाजपा-जजपा सरकार से बहुत नाराज हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक सेवानिवृत्त अधिकारी को फिर से नियुक्त किया, जिसने अशोक खेमका के पुराने बॉस, व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा को एक भूमि सौदे में क्लीन चिट दे दी थी।

खेमका ने ट्वीट कर लिखा कि नई सरकार (भाजपा सरकार) ने पुलिस बल में भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं किया है. यह अधर्म और दण्डमुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा देने जैसा है। किसी को गलती करने के लिए छुट्टी देना अनुचित है – सरकार को उन्हें उनके अपराधों के लिए दंडित करना चाहिए। सरकार ने सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक आरामदायक जीवन दिया है।

हालाँकि, खेमका ने अपने प्रतिद्वंद्वी आईएएस द्वारा यह कहकर जवाब दिया कि कुछ लोगों की दूसरों की आलोचना करने की प्रतिष्ठा है। उन्होंने इसे “खिसियानी कटि खंबा नोश” कहा।

अशोक खेमका ट्वीट कर विरोध जता रहे हैं। उन्होंने सरकार के तरीकों पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि पिछली भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान दिसंबर 2012 में तीन आईएएस अधिकारियों की एक समिति ने पाया कि स्काईलाइट-डीएलएफ भूमि सौदे में कोई भ्रष्टाचार शामिल नहीं था।

भाजपा ने पिछली सरकार के दौरान वाड्रा डीएलएफ भूमि सौदे को बड़ा मुद्दा बनाया था। पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद इस मुद्दे के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया, लेकिन जब से वे सत्ता में हैं, वास्तव में इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। इससे अशोक खेमका को पीड़ा हुई है, जिन्हें इस सौदे को क्लीन चिट देने वाले अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है।

संजीव वर्मा अशोक खेमका से बेहद खफा हैं। वह सोचता है कि खेमका की प्रतिष्ठा दूसरों की निंदा पर आधारित है, और खेमका के अहंकार की निंदा करके वर्मा को लगता है कि वह संतुष्ट है। वर्मा ने खेमका पर उस समय घोटाले का आरोप लगाया है जब वह महालेखाकार के विभाग में लेखापाल के पद पर कार्यरत थे.