यूपी कैबिनेट ने 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी। दो नए एक्सप्रेसवे, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना और कई विकास परियोजनाओं को मिली हरी झंडी।

यूपी कैबिनेट के 18 बड़े फैसले राज्य के विकास, शिक्षा और आधारभूत ढांचे को नई गति देने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें दो नए एक्सप्रेसवे, छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना और विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

प्रयागराज-सोनभद्र एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी

यूपी कैबिनेट के 18 बड़े फैसले के तहत सरकार ने प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के बीच बेहतर सड़क संपर्क स्थापित होगा, जिससे औद्योगिक विकास, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

कैबिनेट ने 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी दी है। यह परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगी और विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। इसके साथ ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के लिए EPC मोड में डेवलपर चयन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना से छात्राओं को मिलेगा लाभ

यूपी कैबिनेट के 18 बड़े फैसले में शिक्षा क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। उच्च शिक्षा विभाग के तहत रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में राज्य के सभी प्रकार के कॉलेजों की टॉप 5 प्रतिशत उत्तीर्ण छात्राओं को पेट्रोल चालित स्कूटी दी जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना में दिव्यांग छात्राओं तथा शहीद एवं निराश्रित परिवारों की छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

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कई विभागों के प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक में महिला कल्याण, गृह, उच्च शिक्षा, राज्य कर, परिवहन, स्टांप एवं पंजीकरण तथा सहकारिता विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

3 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र

यूपी कैबिनेट के 18 बड़े फैसले के साथ ही विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों पर भी निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित होगा। इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्यों को सदन में पेश करेगी, जबकि विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है।

विकास और शिक्षा पर सरकार का फोकस

विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी कैबिनेट के 18 बड़े फैसले राज्य में सड़क अवसंरचना, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देंगे। एक्सप्रेसवे परियोजनाओं से कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जबकि स्कूटी योजना से हजारों मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने में सुविधा मिलेगी।

सरकार का उद्देश्य विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को भी समान प्राथमिकता देना है। यूपी कैबिनेट के 18 बड़े फैसले इसी व्यापक विकास दृष्टि का हिस्सा माने जा रहे हैं।

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