नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के बाद, पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 12 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और नेपाल की प्रगति और समृद्धि के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

नेपाल में नए सरकार का गठन: सुशीला कार्की का पद ग्रहण

नेपाल में 8 सितंबर को GenZ आंदोलन के बाद, जब केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तब नेपाल में राजनीतिक संकट और अस्थिरता बढ़ गई थी। इसके बाद, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने X प्लेटफॉर्म पर बधाई देते हुए कहा, “नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनने पर सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।” इसके साथ ही, पीएम मोदी ने नेपाली भाषा में भी ट्वीट कर बधाई दी।

सुशीला कार्की और पीएम मोदी के रिश्ते

सुशीला कार्की को भारत समर्थक माना जाता है, जबकि उनके पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली को चीन समर्थक कहा जाता था। सुशीला कार्की ने कई बार पीएम मोदी की कार्यप्रणाली की सराहना की है। उन्होंने पीएम मोदी को प्रभावशाली नेता मानते हुए उनकी प्रशंसा की थी।

GenZ आंदोलन और सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना

नेपाल में लंबे समय तक चली राजनीतिक अस्थिरता और GenZ प्रदर्शनकारियों के दबाव के बाद, सुशीला कार्की का नाम प्रस्तावित किया गया था। इन प्रदर्शनकारियों ने आर्मी चीफ के सामने सुशीला कार्की का नाम रखा, लेकिन पहले राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संविधान के दायरे में रहने की बात कर रहे थे। नेपाल के संविधान में पूर्व जजों को राजनीतिक पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं है, लेकिन आंदोलनकारियों के दबाव में राष्ट्रपति को इस नाम पर सहमति देनी पड़ी। इसके बाद, 12 सितंबर को सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई।

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सुशीला कार्की की 5 प्रमुख डिमांडों पर सहमति

सुशीला कार्की ने GenZ प्रदर्शनकारियों की प्रमुख डिमांडों को स्वीकार किया:

1. चुनाव: नेपाल में 6 से 12 महीने के भीतर चुनाव कराए जाएंगे।

2. पार्लियामेंट: नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है।

3. सरकार: नागरिकों और सेना दोनों के रिप्रेजेंटेशन वाली सरकार का गठन।

4. ज्यूडिशियल कमीशन: पुराने दलों और नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए एक शक्तिशाली ज्यूडिशियल कमीशन का गठन किया जाएगा।

5. हिंसा की जांच: प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी, ताकि प्रभावितों को न्याय मिल सके।

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