पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने रंगला पंजाब विकास योजना की समीक्षा की। उन्होंने 31 मई तक काम पूरा करने और ट्रांसपेरेंसी पोर्टल पर बिल अपलोड करने के निर्देश दिए।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ (Rangla Punjab Vikas Yojana) के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। राज्य में बुनियादी ढांचे और जन कल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए वित्त मंत्री ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ किया कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वित्त मंत्री ने विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी चालू परियोजनाओं के बिल और उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificates) तुरंत ‘ट्रांसपेरेंसी एश्योरेंस पोर्टल’ (Transparency Assurance Portal) पर अपलोड किए जाएं। सरकार का उद्देश्य इन परियोजनाओं में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है।

ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ!

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👉🏻 ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
👉🏻 31 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ… pic.twitter.com/sUvVIWM8Z5

— AAP Punjab (@AAPPunjab) May 20, 2026

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31 मई तक रिपोर्ट सौंपने के आदेश

समीक्षा बैठक के दौरान हरपाल सिंह चीमा ने उन परियोजनाओं पर चिंता व्यक्त की जो तय समय सीमा के भीतर पूरी नहीं हो पाई हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया:

लंबित कार्यों की समीक्षा: जो विकास कार्य 31 मई तक पूरे नहीं हो सकते, उनके पीछे के ठोस कारणों की विस्तृत रिपोर्ट (Plan) तुरंत प्रस्तुत की जाए।

काम की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश: सभी संबंधित विभागों को मैनपावर और संसाधनों को बढ़ाकर काम की गति (Pace) को दोगुना करने के लिए कहा गया है।

जवाबदेही तय: समय पर काम पूरा न करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय की जाएगी।

वित्त मंत्री का संदेश: “पंजाब का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के तहत आवंटित फंड का सही और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना हर अधिकारी की जिम्मेदारी है।”

योजना का मुख्य उद्देश्य

रंगला पंजाब विकास योजना का लक्ष्य राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का कायाकल्प करना है। इसमें सड़कों का निर्माण, पेयजल आपूर्ति, और सामुदायिक केंद्रों का आधुनिकीकरण शामिल है। वित्त मंत्री की इस हाई-लेवल मीटिंग के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में रुके हुए विकास कार्यों को अब नई रफ्तार मिलेगी।

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