मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी: उत्तराखंड में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए राज्य मिलेट नीति लागू, किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा- मंडुवा, झंगोरा सहित पारंपरिक फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को मिल रहा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी: उत्तराखंड की राज्य मिलेट नीति से मंडुवा, झंगोरा जैसी पारंपरिक फसलों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे किसानों की आय और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा।
उत्तराखंड सरकार राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और श्री अन्न (मिलेट्स) को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई राज्य मिलेट नीति पारंपरिक कृषि को नई पहचान देने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इसके लिए मंडुवा, झंगोरा और अन्य पारंपरिक फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य मिलेट नीति के माध्यम से किसानों को आधुनिक बाजारों से जोड़ने और उनकी उपज को बेहतर मूल्य दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की पारंपरिक कृषि पद्धतियां और स्थानीय फसलें राज्य की सांस्कृतिक और कृषि विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन फसलों को बढ़ावा देने से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि प्रदेश की पारंपरिक खेती को भी नई मजबूती मिलेगी।
उन्होंने बताया कि श्री अन्न पोषण सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिलेट्स में पाए जाने वाले पोषक तत्व लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं और इनका नियमित उपयोग संतुलित आहार को बढ़ावा देता है। इसी कारण केंद्र और राज्य सरकारें मिलेट्स के उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं।
राज्य मिलेट नीति के तहत किसानों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, प्रसंस्करण सुविधाएं और विपणन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी विकसित हो रहे हैं और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास जताया कि राज्य सरकार की यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने और उत्तराखंड की समृद्ध कृषि परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कृषि क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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