UP News: योगी सरकार मदरसा स्कूलों में बेहतर शिक्षा के लिए नए नियमों को लागू करेगी। मदरसे में कार्यरत शिक्षकों को भी प्रशिक्षण मिलेगा।
UP News: यूपी में मदरसों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आई है। उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार मदरसों की मान्यता के नए नियमों को लागू करेगी। सरकार मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए पाठ्यक्रम को बदलने जा रही है। मॉडर्न एजुकेशन के तहत हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों अनिवार्य किया जाएगा। पहले यह ऑप्शनल थे।
कमीटी बनाई गई
उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने और सुचारू संचालन के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। उच्च स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक बन गया है। शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, वित्त, न्याय और अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग कमिटी के विशेष सचिव होंगे।
कक्षा 9 से 12 तक मदरसा शिक्षा का पाठ्यक्रम उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा पुनर्निर्धारित किया जाएगा। कमेटी भी मदरसों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की व्यवस्था, नए शिक्षकों का चयन, विषय बार शिक्षकों का समायोजन आदि विषयों पर रिपोर्ट देगी।
मदरसे में कार्यरत शिक्षकों को विषयवार योग्यता का पता लगाकर प्रशिक्षण और ब्रिज कोर्स दिया जाएगा। मदरसों की मान्यता के लिए आवश्यक शर्तों का पुनर्गठन किया जाएगा। एक महीने में उच्च स्तरीय समिति अपनी रिपोर्ट देगी।
नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट पर ये निर्णय लिया था।
नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया। 2004 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते समय यूपी सरकार ने यह कानून पारित किया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पहले यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक ठहराया था, लेकिन SC ने अपने फैसले में संवैधानिक करार दिया।
मदरसों को लेकर काफी बहस होती रही है और कई तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं। लेकिन योगी सरकार की इस कार्रवाई से छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा और वे समय के साथ आगे बढ़ सकेंगे। योगी सरकार तेजी से फैसले लेने के कारण अक्सर चर्चा में रहती है। उसका ये फैसला भी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। देखना ये होगा कि कहीं इस मामले को लेकर सियासत शुरू ना हो जाए।