हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में 340 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी, नेगोसिएशन से 15.11 करोड़ रुपये की बचत।

हरियाणा में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी और उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े खरीद प्रस्तावों और विकास कार्यों के लिए 340 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में सरकारी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर विशेष चर्चा की गई। हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी ने विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की समीक्षा के बाद आवश्यक मंजूरी दी, जिससे राज्य में बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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नेगोसिएशन के बाद 15.11 करोड़ रुपये की हुई बचत

बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक विभिन्न बोलीदाताओं के साथ किए गए विस्तृत नेगोसिएशन के बाद दरों का पुनर्निर्धारण रहा। इस प्रक्रिया के माध्यम से करीब 15.11 करोड़ रुपये की बचत सुनिश्चित की गई। सरकार का उद्देश्य है कि विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखते हुए खर्चों को अधिक प्रभावी बनाया जाए।

हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी द्वारा अपनाई गई पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्रस्तावों की तकनीकी और वित्तीय समीक्षा की गई। इसके बाद उचित दरों पर कार्यों को मंजूरी दी गई, जिससे सरकारी धन का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके।

विभागीय परियोजनाओं को मिलेगा लाभ

बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित खरीद कार्यों और निर्माण योजनाओं पर विचार किया गया। मंजूर किए गए प्रस्तावों से राज्य में चल रहे विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार लगातार ऐसी व्यवस्थाओं को मजबूत कर रही है, जिनसे परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके और जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठकों में लिए जा रहे फैसले राज्य में पारदर्शी खरीद प्रणाली और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

सरकार का जोर पारदर्शी खरीद प्रक्रिया पर

सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी विभागों में खरीद प्रक्रिया अधिक प्रभावी और जवाबदेह बने। हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी के माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर बेहतर निर्णय लिए जा रहे हैं, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है।

340 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी और 15.11 करोड़ रुपये की बचत इस बात का संकेत है कि सरकार विकास कार्यों के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन को भी प्राथमिकता दे रही है।

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