नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ कार्यक्रम में DBT के जरिए लाभार्थियों के खातों में ₹1,890 करोड़ 16 लाख की राशि ट्रांसफर की।

चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी आर्थिक राहत दी। मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल ₹1,890 करोड़ 16 लाख की राशि सीधे ट्रांसफर की।

सरकार के इस कदम का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक सुरक्षा, महिला कल्याण, किसान सहायता और औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सीधे पहुंचाना है। नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम के दौरान अलग-अलग योजनाओं के लाभार्थियों को जारी की गई राशि का विवरण भी साझा किया।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को ₹1,129 करोड़

15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35,06,841 लाभार्थियों के खातों में ₹1,129.05 करोड़ की राशि पहुंचाई गई। इस सहायता से बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहयोग मिलेगा।

इसके अलावा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 11वीं किस्त के तहत 10.10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में ₹212.16 करोड़ ट्रांसफर किए गए।

दयालु योजना और उद्योगों के लिए भी राशि जारी

दयालु योजना के अंतर्गत 4,520 परिवारों को ₹168.13 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई। वहीं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के 670 लाभार्थियों को कुल ₹311.25 करोड़ जारी किए गए।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिये के सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। DBT व्यवस्था के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ भुगतान प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा रहा है।

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HEEP समेत कई औद्योगिक योजनाओं को मिला लाभ

हरियाणा की औद्योगिक और रोजगार से जुड़ी योजनाओं के तहत भी बड़ी राशि जारी की गई। HEEP के 539 लाभार्थियों को ₹45.44 करोड़, LWR के 4 लाभार्थियों को ₹9.29 करोड़ और हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति के 16 लाभार्थियों को ₹144.16 करोड़ दिए गए।

इसके अलावा प्लग एंड प्ले योजना के 10 लाभार्थियों को ₹24.53 करोड़, आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति के 98 लाभार्थियों को ₹65.18 करोड़, पदमा योजना के 2 लाभार्थियों को ₹20.54 करोड़ और MSE क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत ₹2.11 करोड़ जारी किए गए।

किसानों और महिलाओं को भी सीधी आर्थिक मदद

भावांतर भरपाई योजना के तहत 6,177 किसानों के खातों में ₹49.89 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। यह सहायता किसानों को उनकी उपज के मूल्य में आने वाले अंतर से राहत देने के उद्देश्य से दी गई है।

वहीं हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत 5 लाख महिलाओं के खातों में जुलाई महीने की ₹19.68 करोड़ की सब्सिडी भेजी गई। सरकार के अनुसार, DBT के माध्यम से सहायता राशि सीधे खातों में पहुंचने से लाभार्थियों को भुगतान प्राप्त करने में आसानी होती है।

DBT के जरिए पारदर्शी भुगतान पर जोर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न वर्गों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। सामाजिक सुरक्षा से लेकर उद्योग, रोजगार, किसान और महिला कल्याण तक कई क्षेत्रों में एक साथ वित्तीय सहायता जारी की गई।

सरकार का कहना है कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में योजनाओं के लाभ को डिजिटल माध्यम से सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। इस तरह की DBT व्यवस्था सरकारी सहायता के वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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